क्या अगला वेतनआयोग(8th Pay Commission) आएगा?
7वें वेतन आयोग(7th Pay Commission) की सिफारिशें 01.01.2016 में लागू की गई थीं. उसके हिसाब से 8वां वेतनआयोग (8th Pay Commission) 01.01.2026 से लागू होना चाहिए. अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी(Minimum basic salary) तय की जाती थी. इस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ता(Dearness allowance) रिवाइज होता है. लेकिन, बेसिक सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होता. 8 वां वेतन आयोग में क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी है.
केंद्रीय कर्मचारियों(Central government employee) को इस मामले में चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है. सूत्रों की मानें तोअगला वेतन आयोग(8th Pay Commission) आए या ना आए लेकिन, सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला तैयार होगा. आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor) से बढ़ने वाली सैलरी के बजाएअब नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार हो सकता है. गौरतलब है की 2024 में भारतीय आम चुनाव है, पहले भी सरकारें आम चुनाव से पहले वेतन आयोग का गठन करती थी ये नया फार्मूला भी 2024 से पहले रेकमेंड हो सकता है .
क्या हो सकता है नया फार्मूला?
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी(Central Govt Employee salary) तय करने के लिए नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी. हालांकि, इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है.केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए Aykroyd फॉर्मूला पर विचार हो सकता है.नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई दर, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से लिंक किया जा सकता है. इन सब चीजों के आंकलन के बाद हर साल सैलरी में इजाफा होसकेगा.
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